Wednesday, November 4, 2026
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योगी सरकार ने बढ़ाई 44 नेताओं की सिक्योरिटी, मायावती-अखिलेश समेत इन नेताओं को मिलेगी बुलेटप्रूफ जैकेट

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव समेत 44 प्रमुख नेताओं को बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने की तैयारी में है. इस सूची में कुछ विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा मुख्यालय की ओर से करीब 10 लाख रुपये की लागत से खास तरह की बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

44 नेताओं को मिलेगी बुलेटप्रूफ जैकेट

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और खतरे के आकलन के बाद इन नेताओं को जैकेट देने का फैसला लिया गया है. सूची में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के अलावा बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं. इनमें संगीत सोम और सुरेश राणा का नाम सामने आया है.

अधिकारियों के अनुसार, नेताओं की सुरक्षा श्रेणी और उनके सामने मौजूद संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है. मकसद किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा का अतिरिक्त स्तर तैयार रखना है.

11 मंत्रियों को भी सुरक्षा कवर

सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं तक ही यह व्यवस्था सीमित नहीं है. योगी सरकार के 11 मंत्रियों को भी बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी. इनमें मंत्री संजय निषाद और नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ जैसे नाम शामिल हैं.

सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रियों को भी इस सूची में रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा जरूरत के हिसाब से जैकेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

चुनावी माहौल में बढ़ेगा रैलियों का दौर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है. आने वाले समय में नेताओं की जनसभाएं, रैलियां और रोड शो बढ़ सकते हैं. इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही संभावित जोखिमों को लेकर सतर्क हैं.

राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है. बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने का उद्देश्य किसी संभावित हमले या अप्रिय स्थिति में नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा देना है. चुनावी दौर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता.

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