इंदौर में आयोजित ‘मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की रियल एस्टेट, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार सहित अनेक क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की GDP में रियल एस्टेट की भागीदारी पहले 3 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई है, और यह सेक्टर अब देश के विकास की रीढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने गुजरात की गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी 10 सिटी मध्यप्रदेश में विकसित की जानी चाहिए।
डॉ. यादव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अब तक 4 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं, और स्थानीय निकायों के माध्यम से 8 लाख मकान दिए गए हैं। अब सरकार का लक्ष्य 10 लाख नए आवास तैयार करने का है।
मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि “अब वह समय नहीं रहा जब मध्यप्रदेश में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। आज दिल्ली की मेट्रो भी मध्यप्रदेश की बिजली से चल रही है।” उन्होंने बताया कि राज्य में अब 5 लाख सड़कें, 37 मेडिकल कॉलेज और देश के बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण हो चुका है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबारियों की मई तक की 5200 करोड़ रुपये की देनदारी समाप्त की है, और निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए विभिन्न सेक्टरों में कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात की नीति के समान 100 एकड़ में टाउनशिप और ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का आयोजन होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होगा। इसके अलावा, प्रदेश में बाघों और चीतों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिससे इको-टूरिज्म और पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है।
अपने संबोधन का समापन करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा, “देश में आज स्वर्णिम काल चल रहा है और इसमें मध्यप्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज प्रदेश को विकास के लिए 12,500 करोड़ रुपये के कार्यों की सौगात मिली है।”
