OBC Reservation Supreme Court Hearing 2025: भोपाल/ खबर डिजिटल/ आगामी 23 सितम्बर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ी याचिकाओं की होने वाली सुनवाई के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के बाद गत दिवस मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में मप्र शासन के अधिवक्ताओं एवम् ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की एक संयुक्त बैठक हुई|
इस बैठक में ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की ओर से म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दो नामो का पैनल दो दिवस में देने की सहमति दी गई है।
बैठक में आगामी सुनवाई हेतु ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु साझा पैरवी पर भी सकारात्मक रूप से चर्चा हुई ।
बैठक में मप्र शासन के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पूर्व महाधिवक्ता अनूप जोर्ज चौधरी सीनियर एडवोकेट जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्व रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, विनायक शाह शशांक, रतनू रामकरण, हनुमत लोधी सहित अन्य अधिवक्ता गण शामिल हुए।
