केंद्रीय बजट 2027-28 को आकार देने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार बजट से पहले होने वाले सलाह-मशविरे में सरकार का विशेष ध्यान देश के युवाओं और नई पीढ़ी (Gen Z) पर है। 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण युवा प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष परामर्श बैठक करेंगी, जिसमें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक भविष्य और उनकी जरूरतों से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले भी वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 को 'युवा शक्ति से प्रेरित' बताया था, जिसके कई प्रस्ताव 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई युवाओं की बातचीत पर आधारित थे।
26 नवंबर तक चलेगा विभिन्न क्षेत्रों से संवाद
बजट-पूर्व परामर्श का यह दौर 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारी, अर्थशास्त्री और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि अपनी राय रखेंगे। इन बैठकों में कृषि, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, श्रम, स्टार्टअप, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य जमीनी चुनौतियों को समझकर आगामी बजट में व्यावहारिक समाधान शामिल करना है।
सरकारी कर्ज और LTCG टैक्स में राहत पर मंथन
आर्थिक विशेषज्ञों ने बजट 2027-28 के लिए राजकोषीय दबाव, कच्चे तेल की कीमतों के असर और सरकारी कर्ज घटाने की ठोस रणनीति जैसे अहम मुद्दे सामने रखे हैं। इसके साथ ही बाजार के जानकारों के बीच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में संभावित कटौती को लेकर भी चर्चा चल रही है। यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है, तो इसका सीधा असर शेयर बाजार और खुदरा निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है।
आम लोगों और बाजार के लिए क्यों अहम हैं ये बैठकें
बजट के नीतिगत फैसले सीधे तौर पर रोजगार सृजन, शिक्षा, कारोबार और आम परिवारों की बचत को प्रभावित करते हैं। युवा वर्ग को अलग से मंच मिलने से नीति निर्माताओं को नई पीढ़ी की आर्थिक अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि, अंतिम रूप से किन सुझावों को बजट में जगह मिलेगी, यह 26 नवंबर तक चलने वाली इन बैठकों के बाद ही तय होगा।









