Wednesday, November 4, 2026
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छपरा पंचायत में भ्रष्टाचार पर जिला पंचायत सीईओ का बड़ा प्रहार, 14 लाख की वसूली का आदेश; सरपंच, सचिव, उपयंत्री और सरपंच पति पर गिरी गाज

खबर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्टर /कटनी— बहोरीबंद जनपद की ग्राम पंचायत छपरा में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बड़ा प्रशासनिक प्रहार किया है। जांच में सामने आई आर्थिक गड़बड़ियों के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत 13.96 लाख रुपये से अधिक की वसूली का आदेश पारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर राशि जमा नहीं की गई तो दोषियों के विरुद्ध धारा 40 और 92 के तहत अलग से कठोर कार्रवाई की जाएगी।जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत में बाजार नीलामी, हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल, नाली निर्माण और अवैध चुंगी नाका संचालन में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। आरोप है कि बिना सक्षम अनुमति के चुंगी बैरियर लगाकर वाहनों से अवैध वसूली की गई, जबकि निर्माण कार्यों में भी तकनीकी मानकों की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।जिला पंचायत सीईओ ने जांच रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद सरपंच श्रीमती सुषमा गुप्ता से 4,63,374 रुपये, तत्कालीन सचिव गंगाराम हल्दकार एवं उपयंत्री सी.बी. चौबे से 3,66,374-3,66,374 रुपये तथा सरपंच पति नीरज कुमार गुप्ता से 2,00,400 रुपये की वसूली निर्धारित की है। सभी संबंधितों को 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।जांच में बाजार नीलामी में 97 हजार रुपये, हाई स्कूल बाउंड्री वॉल में 7.48 लाख रुपये, नाली निर्माण में 3.50 लाख रुपये और अवैध चुंगी वसूली के 2 लाख रुपये की वित्तीय गड़बड़ियां दर्ज की गईं। जिला पंचायत सीईओ ने साफ कर दिया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।मामले का एक और गंभीर पहलू यह भी सामने आया कि पंचायत के कार्यों में सरपंच पति की दखलंदाजी पाई गई। इस पर सीईओ ने सरपंच को औपचारिक रूप से चेतावनी जारी करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायत बहोरीबंद के सीईओ को ग्राम पंचायत की सतत निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं।जिला पंचायत सीईओ का यह फैसला जिले की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि पंचायत निधि में गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार पर प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई करेगा। दोषियों को संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकारी धन की एक-एक राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट मो. 9131308097

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