भोपालः मप्र में पहली बार नायब तहसीलदार से अपर कलेक्टर तक का सफर पूरा करने वाले अशोकनगर जिले के एडीएम जीएस धुर्वे आईएएस बनने जा रहे हैं। मप्र के अब तक के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नायब तहसीलदार पदोन्नत होकर तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर से होते हुए एडीएम पद पर पदोन्नत हुए थे। अब राज्य सरकार उन्हें आईएएस अवार्ड करेगी। आईएएस अवार्ड का आदेश जारी होने के बाद मप्र में पहली बार उनके खाते में नायब तहसीलदार से आईएएस बनने का रिकार्ड दर्ज हो जाएगा। 

अशोकनगर एडीएम पहली बार सेवा में आए। 26 साल की आयु में वे नायब तहसीलदार बने। इसके बाद उनका सफर निरंतर जारी रहा। राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) से आईएएस के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई। इस बैठक के लिए मप्र से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक दीप्ति गौड़ मुखर्जी के साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी धरणेंद्र जैन व अन्य अधिकारी नई दिल्ली गए हुए थे। डीपीसी दोपहर दो बजे से संघ लोक सेवा आयोग में रखी गई थी। एसएएस से आइएएस संवर्ग में चयन के लिए वर्ष 2021 के 19 और वर्ष 2022 के 14 पद को मिलाकर कुल 33 पद यूपीएससी से मिले थे। एक साल की देरी हो जाने की वजह से अब दोनों वर्ष की डीपीसी एक साथ रखी गई।

इन अफसरों की होगी पदोन्नति

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के उप सचिव कमल सोलंकी, मुख्य सचिव के उप सचिव डीके नागेन्द्र, नायब तहसीलदार से अपर कलेक्टर बने जीएस धुर्वे के नाम आइएएस संवर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एसएएस अफसर मनोज सरियाम, प्रमोद शुक्ला, गजेन्द्र सिंह नागेश, मल्लिका निगम नागर, अजीजा सरशार जफर, सपना सोलंकी, मंजूषा राय, संघमित्रा गौतम, संजना जैन, सुस्मिता सक्सेना, कीर्ति खुरासिया, दिशा प्रणय नागवंशी, संदीप केरकेट्टा, सोजान सिंह रावत, अर्चना सोलंकी, सारिका भूरिया, जितेन्द्र सिंह चौहान सहित अन्य के नामों पर स्क्रूटनी के बाद पदोन्नति मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कुछ अधिकारियों की जांच के चलते लिफाफा बंद रहने की संभावना है। यदि एक वर्ष के भीतर जांच समाप्त हो जाती है तो इन्हें आइएएस संवर्ग मिल सकता है। इसके लिए यूपीएससी ने 7 पद रिजर्व रखे हैं। बाकी पदों पर डीपीसी करा ली गई।