भोपाल। सालों से अधर में लटकी अध्यापकों की भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत ने जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख भी घोषित कर दी गई है। इस तरह 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए कवायद शुरू हो गई। सोमवार तक संबंधित अध्यापकों को अपनी सेवा पुस्तिका अपडेट करना है और 31 अगस्त तक संकुल प्राचार्य से दस्तावेज सत्यापन कराना है।

भोपाल संभाग के डीईओ धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अध्यापकों को नए कैडर में लाने का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ज्ञात हो कि काफी समय से अध्यापक संवर्ग संविलियन का मामला चल रहा था, लेकिन शासन मूल पदनाम के स्थान पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग में कैडर बनाकर उसमें नियुक्ति कर रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्यप्रदेश चुनाव से पहले अध्यापकों की नियुक्ति होने से भाजपा सरकार को इसका फायदा मिलेगा। वहीं आदिवासी समाज में वितरीत किए गए जुता चप्पल मामले में कांग्रेस प्रदर्शन तेज कर दिया है। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को भुना ले जाती है तो भाजपा को आदिवासी बाहुल्य इलाकों से काफी नुकसान हो सकता  है।