Nigam Mandal Viral List: दिल्ली से वायरल हुई निगम मंडलों की सूची! इन्हें मिला मलाईदर पद

Nigam Mandal Viral List: दिल्ली से वायरल हुई निगम मंडलों की सूची! इन्हें मिला मलाईदर पद

Nigam Mandal Viral List: मध्यप्रदेश में लंबे समय से हो रहा इंतजार निगम-मंडलों और प्राधिकरणों की नियुक्तियों को लेकर दिल्ली से एक कथित सूची वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस सूची की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें शामिल नामों ने कई दिग्गजों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वायरल लिस्ट में पूर्व मंत्रियों से लेकर संगठन के मजबूत चेहरों तक को मलाईदार पदों की जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं।

निगम मंडलों के संभावित चेहरे

कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग
भगत सिंह नेताम को अनुसूचित जनजाति आयोग
प्रवीण शर्मा को युवा आयोग का अध्यक्ष
विनोद गोटिया को लघु उद्योग निगम
संजय नगाइच को वेयर हाउसिंग
दीपक सक्सेना को वित्त विकास निगम
ओरछा विकास प्राधिकरण के लिए दो नाम अखिलेश अयाची या शशांक श्रीवास्तव बताए जा रहे है।

बीडीए और आईडीए में नए चेयरमैन!

भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA): चेतन सिंह
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA): हरिनारायण यादव
जबलपुर विकास प्राधिकरण (JDA): संदीप जैन
देवास विकास प्राधिकरण: बहादुर मुकाती

पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भी पद

सूची के अनुसार, पार्टी अपने उन वरिष्ठ नेताओं को भी एडजस्ट करने जा रही है जो वर्तमान मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं। इसमें अरविंद भदौरिया, रामनिवास रावत, उमाशंकर गुप्ता, कमल पटेल, रामपाल सिंह, अचल सोनकर और इमरती देवी जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। इसके साथ ही, ध्रुव नारायण सिंह, आशुतोष तिवारी, गौरव सिरोठिया, विजय दुबे, केशव भदौरिया, श्याम सुंदर शर्मा, शैतान सिंह पाल और सुनील पांडे को भी बड़े पदों पर बैठाया जा सकता है। वहीं, सक्रिय विधायक अभिलाष पांडे, अजय विश्नोई, आशीष शर्मा, शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है।

कांग्रेस पर भी भाजपा मेहरबान?

वायरल सूची में संजय शुक्ला और कलसिंह भांवर जैसे नामों का होना यह संकेत देता है कि संगठन दूसरे दलों से आए नेताओं को भी सत्ता में हिस्सेदारी देने की तैयारी में है। टीकमगढ़ से राकेश गिरी का नाम भी इस लिस्ट में मजबूती से उभरा है।

नोट: यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक सूची के आधार पर है। बीजेपी या राज्य सरकार की ओर से अभी तक ऐसी किसी भी आधिकारिक सूची की घोषणा नहीं की गई है।

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