इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को गिरफ्तारी के समय इसके आधार बताए गए थे। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया। 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट भीतर ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।
ED की दलील और कानूनी प्रावधान
सुनवाई के दौरान ED के वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने तीन से चार बार आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। एजेंसी के मुताबिक, 12 से 14 घंटे के भीतर विशेष अदालत में पेशी के दौरान उन्हें दस्तावेज सौंप दिए गए, जिन्हें उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए स्वीकार किया। हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के 'राम किशोर अरोड़ा' फैसले और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना संवैधानिक नियमों के अनुरूप है।
कपिल सिब्बल ने वीडियो फुटेज पर उठाए सवाल
आजम खान की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ED के दावों को खारिज किया। जब एजेंसी ने कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की, तो सिब्बल ने तर्क दिया कि फुटेज से यह साबित नहीं होता कि अधिकारी ने गिरफ्तारी के आधार बताए और खान ने उन्हें लेने से इनकार किया। उन्होंने इसे कानूनी कार्रवाई के बजाय उत्पीड़न बताते हुए आरोप लगाया कि 2024 और अब 2027 के चुनावों के मद्देनजर उन्हें जेल में रखने के लिए नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
कोर्ट का निर्देश और अगली सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ED को अपना पक्ष आधिकारिक हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। बेंच ने स्पष्ट किया कि हलफनामे में यह साफ लिखा होना चाहिए कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। मामले की अगली सुनवाई कल होगी, जिसमें कोर्ट उचित आदेश पारित कर सकता है।









