CM Kisan Yojana: 14वीं-15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट. जानिए भुगतान में देरी की वजह, संभावित तारीख और क्या 14वीं-15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है.
CM Kisan Yojana: 14वीं-15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

मध्य प्रदेश के लाखों किसान इन दिनों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जून का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक लाभार्थियों के खातों में नई किस्त की राशि नहीं पहुंची है. इसी कारण किसानों के बीच लगातार यह चर्चा बनी हुई है कि सरकार आखिर कब तक अगला भुगतान जारी करेगी.

खेती के खर्चों ने बढ़ाई चिंता

खरीफ फसलों की तैयारी का समय शुरू हो चुका है. किसानों को खेतों की जुताई, बीज खरीद, खाद और कीटनाशकों जैसी जरूरी जरूरतों पर खर्च करना पड़ रहा है. ऐसे समय में योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. भुगतान में हो रही देरी के कारण कई किसान अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं.

एक साथ दो किस्त मिलने की चर्चा

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और किसान समूहों के बीच एक नई संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कुछ लोगों का मानना है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त का भुगतान एक साथ कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो पात्र किसानों को एकमुश्त 4 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है. हालांकि अभी तक इस संबंध में राज्य सरकार या कृषि विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए फिलहाल इसे केवल संभावनाओं और अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है.

सत्यापन प्रक्रिया बन रही देरी की वजह

जानकारी के मुताबिक, भुगतान में देरी का मुख्य कारण लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन और डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले. इसके लिए भूमि अभिलेखों का आधार से मिलान किया जा रहा है और फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई भी जारी है. इसके अलावा कई किसानों के बैंक खाते अभी तक डीबीटी प्रणाली के लिए पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए हैं. ऐसे मामलों में तकनीकी दिक्कतों के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

बजट की नहीं है कोई समस्या

सरकारी स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किसान कल्याण योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इससे साफ है कि किस्त जारी होने में देरी का कारण धन की कमी नहीं है. प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लग रहे समय की वजह से भुगतान रुका हुआ है.

जून के अंत तक मिल सकती है राहत

किसान संगठनों और स्थानीय स्तर पर चल रही चर्चाओं के आधार पर माना जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह तक 14वीं किस्त जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.

फिलहाल प्रदेश के लाखों किसान सरकार के अगले फैसले पर नजर बनाए हुए हैं. खरीफ सीजन के महत्वपूर्ण समय में किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही किस्त जारी होगी और उन्हें खेती से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

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