राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश, पंचायतों में बैठेंगे पटवारी कलेक्टर आशीष तिवारी

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश, पंचायतों में बैठेंगे पटवारी कलेक्टर आशीष तिवारी


राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश, पंचायतों में बैठेंगे पटवारी कलेक्टर आशीष तिवारी
कटनी – जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण के लिए आपसी समन्वय और टीम वर्क के साथ कार्य करने के निर्देश कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उनके लिए आम नागरिकों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने, संवेदनशीलता के साथ जनसमस्याओं के निराकरण तथा कमजोर प्रगति पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्र, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
तहसीलों में हेल्प डेस्क, फार्मर आईडी पर जोर
कलेक्टर ने किसानों और भूमि-स्वामियों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य को अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क, लोकसेवा केंद्र, उप लोकसेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर में विशेष काउंटर प्रारंभ किए जाएंगे। किसानों से अपील की गई है कि तहसील आते समय आधार कार्ड साथ लाएं ताकि ई-केवाईसी सहित फार्मर आईडी तुरंत बनाई जा सके।
हर मंगलवार-गुरुवार पंचायत में रहेंगे पटवारी
राजस्व कार्यों को जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पटवारी प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
15 फरवरी तक राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन
राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने बताया कि अब तक करीब 19 लाख से अधिक इमेज स्कैन की जा चुकी हैं। ढीमरखेड़ा और विजयराघवगढ़ तहसीलों में कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने 15 फरवरी 2026 तक शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूर्ण करने के निर्देश दिए।
राजस्व कार्यों में कटनी अग्रणी
बैठक में जानकारी दी गई कि बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में कटनी जिला प्रदेश में छठवें स्थान पर है, जहां 86.77 प्रतिशत मामलों का समाधान हो चुका है। वहीं नामांतरण के 22 हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ जिला 11वें स्थान पर है।

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