भोपाल ट्विशा शर्मा केस की जांच अब CBI के हाथ, आदेश जारी

भोपाल ट्विशा शर्मा केस की जांच अब CBI के हाथ, आदेश जारी

भोपाल/खबर डिजिटल: भोपाल में पिछले दिनों हुई ट्विशा शर्मा की मृत्यु के प्रकरण की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को हस्तांतरित की गई है। इस संबंध में राज्य शासन के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना में दिनांक 12 मई 2026 को बाग मुगालिया एक्सटेंशन कटारा हिल्स भोपाल में घटित दहेज मृत्यु की घटना के संबंध में थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 धारा 80 (2), 85, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पंजीबद्ध प्रकरण का अनुसंधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को हस्तांतरित करना प्रस्तावित किया गया है।

इसके लिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस प्रकरण के अनुसंधान के प्रयोजन हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में करने के संबंध में सहमति प्रदान की है। प्रकरण में संबंधित अपराध, अपराधों के दुष्प्रेरण तथा/अथवा षडयंत्र संबंधी अनुसंधान की सहमति भी दी है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी सहमति, अब CBI करेगी ट्विशा की मौत की जांच

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा शर्मा की मौत की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सहमति दे दी है। इस मामले में राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक, 12 मई को बाग मुगालिया एक्सटेंशन कटारा हिल्स में हुई मौत का जो मामला थाना कटारा हिल्स दर्ज है, उसे सीबीआई को हस्तांतरित करना प्रस्तावित किया गया है। यह मामला अपराध क्रमांक 133/2026 धारा 80 (2), 85, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पंजीबद्ध है।

परिजनों ने की थी मुलाकात, सीएम ने दिया था निष्पक्ष जांच का भरोसा

गौरतलब है कि 20 मई को मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। उस वक्त सीएम डॉ. यादव ने उन्हें आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार इस प्रकरण में परिवार की पूरी सहायता करेगी। इस मामले में जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि मृतका के दोबारा पोस्टमॉर्टम के संबंध में न्यायालय निर्णय करेगा, लेकिन परिजन यदि चाहते हैं तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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