कटनी में सट्टे के कथित अवैध कारोबार का जाल! NKJ थाना क्षेत्र के 16 ठिकानों पर गतिविधियां संचालित होने का दावा, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

कटनी में सट्टे के कथित अवैध कारोबार का जाल! NKJ थाना क्षेत्र के 16 ठिकानों पर गतिविधियां संचालित होने का दावा, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

खबर डिजिटल कटनी-- जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र में कथित अवैध सट्टे के कारोबार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से क्षेत्र के करीब 16 ठिकानों पर सट्टे की गतिविधियां संचालित होने का दावा किया जा रहा है। यदि इन दावों में सच्चाई है, तो यह पुलिस प्रशासन के लिए जांच का विषय है। आखिर रिहायशी इलाकों में कथित तौर पर चल रही इन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों और चर्चाओं के मुताबिक, बाबाजी थाने के पास, तिलक कॉलेज गेट, सरदार होटल के पास, दुर्गा चौक, जुहला, बाबा तरस, पाठक कॉलोनी, हिरवारा, पिपरिया, झलवारा और ओड़िया मोहल्ला सहित विभिन्न स्थानों के नाम इस कथित नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि, इन स्थानों पर सट्टे के संचालन और बताए जा रहे कुल 16 ठिकानों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।सवालों के घेरे में पुलिस की निगरानीसट्टे के कथित कारोबार को लेकर स्थानीय पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सूत्रों ने पुलिस की कथित अनदेखी और संरक्षण के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। जांच के बिना किसी पुलिसकर्मी या व्यक्ति की संलिप्तता को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।सट्टे की लत से परिवारों पर पड़ सकता है असरअवैध सट्टेबाजी का सबसे गंभीर पहलू इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है। इसमें पैसा गंवाने वाले लोग कर्ज और आर्थिक संकट में फंस सकते हैं, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसे में कथित सट्टा केंद्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक है।प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांगअब सवाल यह है कि एनकेजे थाना क्षेत्र में सट्टेबाजी से संबंधित शिकायतों की जांच कब होगी? क्या बताए जा रहे ठिकानों का सत्यापन किया जाएगा? क्या पुलिस प्रशासन इन आरोपों की जांच कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करेगा?जनहित में मांग है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, शिकायतों का सत्यापन करें और अवैध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

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