​लाड़ली बहना योजना: 41वीं किस्त के ₹1500 नहीं आए? तुरंत करें यह काम, सेकेंडों में दिखेगा स्टेटस!

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी है. इसके तहत 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए कुल ₹1,834 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई है.
​लाड़ली बहना योजना: 41वीं किस्त के ₹1500 नहीं आए? तुरंत करें यह काम, सेकेंडों में दिखेगा स्टेटस!

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उमरिया में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की 41वीं किस्त के पैसे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने इस बार 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 1,834 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी है। यह पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचता है।

अगर खाते में पैसे नहीं आए तो क्या करें?

कई बार तकनीकी कारणों से किस्त समय पर नहीं पहुंच पाती है। यदि आपके खाते में भी 41वीं किस्त के 1500 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ आसान तरीकों से स्थिति की जांच कर सकती हैं।

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां होमपेज पर दिए गए आवेदन और भुगतान की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब अपनी जानकारी जैसे आवेदन क्रमांक या सदस्य समग्र आईडी दर्ज करें।
  • यदि मोबाइल पर ओटीपी आता है, तो उसे भरकर वेरिफाई करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन और पेमेंट का पूरा स्टेटस दिख जाएगा।

खाते में राशि न मिलने पर अन्य जरूरी कदम

पोर्टल पर किस्त जारी दिखाने के बावजूद यदि पैसे बैंक खाते में नहीं दिख रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। केवल एसएमएस के भरोसे न रहें, बल्कि बैंक की पासबुक अपडेट करवाकर या नेट बैंकिंग के जरिए अपने लेनदेन की सही जानकारी जांच लें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता संबंधित सरकारी योजना के लिए सक्षम है या नहीं। यदि फिर भी समस्या हल न हो, तो अपने बैंक की शाखा या स्थानीय योजना कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य और बजट

इस योजना का मुख्य मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनके परिवार में उनकी स्थिति सुधारना और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना है। इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के वास्ते 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

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