मधुबनी/खबर डिजिटल/ बिहार के मधुबनी जिले में सरकारी समाहरणालय भवन की नीलामी का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पंडौल कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े भुगतान विवाद में अदालत ने मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और भवन के एक हिस्से को नीलाम करने का आदेश दिया है। कोलकाता की कंपनी राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने नीलामी के लिए 5 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत के आदेश पर न्यायालय के नाजिर अवधेश कुमार और नायब नाजिर विकास कुमार ने समाहरणालय परिसर में नीलामी का नोटिस चस्पा किया। नोटिस के सार्वजनिक होने के बाद जिले में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कलेक्ट्रेट की जमीन और भवन का हिस्सा होगा नीलाम
न्यायालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मधुबनी समाहरणालय की कुल 2 बीघा, 5 कट्ठा और 67 धुर जमीन में से 10 कट्ठा जमीन भवन सहित नीलामी के दायरे में रखी गई है। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर भी इस संबंध में नोटिस चस्पा किया गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे कोर्ट परिसर में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होनी थी। यह कार्रवाई इजराय वाद संख्या 03/16 में राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में की गई है।
एक साल से अधिक समय बाद भी नहीं हुआ भुगतान
मामले की शुरुआत 17 जून 2025 को हुई थी। उस समय तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी के न्यायालय ने पंडौल स्पिनिंग मिल्स से जुड़े विवाद में कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 4 करोड़ 17 लाख 24 हजार 559 रुपये की डिक्री पारित की थी। साथ ही निर्धारित राशि का भुगतान नहीं होने पर संपत्ति की नीलामी का रास्ता साफ किया गया था। हालांकि, अदालत के निर्देश के बावजूद लंबे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद 27 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने मधुबनी समाहरणालय की संबंधित संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया।
सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही
समाहरणालय भवन की नीलामी का नोटिस चस्पा होने के बाद प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में भी इस मामले की चर्चा हो रही है। सरकारी वकील सरोजानंद झा ने बताया कि नीलामी की कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब है कि मधुबनी समाहरणालय की नीलामी को लेकर इससे पहले भी 17 जून 2025 को आदेश जारी हुआ था। अब 27 अगस्त 2026 के आदेश के बाद एक बार फिर नीलामी की प्रक्रिया सामने आई है। सरकारी संपत्ति से जुड़े इस विवाद पर जिले के लोगों की नजर बनी हुई है।









