मध्यप्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले पिछोर को स्वतंत्र जिला बनाने की बरसों पुरानी मांग को शुक्रवार को तब नई हवा मिल गई, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच से इस पर बड़ा भरोसा जताया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले वर्ष 2027 में वे खुद पिछोर को जिले का दर्जा दिलाने के लिए अपनी ओर से सिफारिश भेजेंगे. मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से ही पूरे इलाके में खुशी और उम्मीदों का माहौल है.
शुक्रवार को पिछोर दौरे पर पहुंचे डॉ. यादव ने स्थानीय विकास कार्यों पर बात करने के साथ-साथ जनता की इस सबसे बड़ी और पुरानी इच्छा को भी संबोधित किया. जानकारों की मानें तो अगर यह प्रस्ताव प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंतिम मुहर हासिल कर लेता है, तो पिछोर मध्यप्रदेश का 56वां जिला बन जाएगा. वर्तमान में राज्य में कुल 55 जिले अस्तित्व में हैं. गौरतलब है कि शासन व्यवस्था को आम जनता के करीब लाने और कामकाज में तेजी लाने के मकसद से पिछले कुछ सालों में मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा जैसे नए जिलों का निर्माण किया जा चुका है. स्थानीय निवासियों का भी मानना है कि जिला बनने से न केवल सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, बल्कि बुनियादी सुविधाओं और विकास की रफ्तार भी दोगुनी हो जाएगी. हालांकि, सीएम के आश्वासन के बावजूद इसका अंतिम स्वरूप सरकारी नियमों और औपचारिक स्वीकृति पर ही टिका रहेगा.
दूसरी तरफ, इस घोषणा ने पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया है. पिछोर को जिला बनाने का यह पहला वादा नहीं है. करीब तीन साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में यही ऐलान किया था, लेकिन वह घोषणा कागजों से बाहर निकलकर हकीकत नहीं बन सकी थी. संयोग देखिए कि इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में ही मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2027 की समयसीमा तय करते हुए अनुशंसा करने की बात दोहराई है.
इसी मंच से मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल देते हुए लाड़ली बहना योजना की नवंबर माह की किस्त भी जारी की. एक क्लिक के जरिए लाखों पात्र बहनों के खातों में 1500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई, जिस पर पंडाल में मौजूद भारी भीड़ ने तालियों से स्वागत किया. बहरहाल, अब क्षेत्र की जनता की नजरें साल 2027 पर टिकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यह वादा हकीकत में बदलता है या फिर पिछली घोषणा की तरह महज एक इंतजार बनकर रह जाता है।
