मध्यप्रदेश•

रीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी बोले – आदिवासियों की जमीन पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा नहीं होने देंगे

रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जीतू पटवारी की हुंकार, बोले – आदिवासियों की जमीन और रीवांचल के जल-जंगल-जमीन पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा नहीं होने देंगे
रीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी बोले – आदिवासियों की जमीन पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा नहीं होने देंगे

भोपाल/खबर डिजिटल/ रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में एमपी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना। जीतू पटवारी को संबोधित कते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर सत्ता की जिद नहीं, उनके अधिकारों की आवाज चलेगी। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन, आजीविका, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी प्रभावित ग्रामीणों और आदिवासी भाइयों-बहनों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, मैदान में उतरी कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रीवांचल के जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर सहित पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पहले भी सिंगरौली में इस तरह के मुद्दों पर आवाज उठा चुकी है।

JITU PATWARI REWA 1

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों और मूल भूमि मालिकों के अधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए। जिन परिवारों की जमीन और प्राकृतिक संपदा का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है, उन्हें भी उस परियोजना के आर्थिक लाभ में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रभावी कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार पट्टाधारकों के अधिकार और संभावित विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण किए बिना और ग्राम सभा की वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना परियोजना से जुड़ी गतिविधियां आगे बढ़ाना उचित नहीं है।

रीवांचल में जल संकट

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पानी के संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि रीवांचल पहले से ही जल संकट और गिरते भूजल स्तर जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रस्तावित संयंत्र के लिए बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता को लेकर सरकार को सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। क्षेत्र के जलस्रोतों, किसानों की सिंचाई और आम नागरिकों की पेयजल जरूरतों पर पड़ने वाले प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सिंगरौली सहित विंध्य क्षेत्र के कई हिस्सों में औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग लगातार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। सीमेंट उद्योगों, कोयला आधारित गतिविधियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर किसी भी औद्योगिक परियोजना को प्राथमिकता नहीं दे सकती।

जीतू पटवारी ने उपमुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जनता की बुनियादी समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचार तथा जनता के अधिकारों का हनन करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने देश और रीवांचल के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकारों से बेदखल करने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा।

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