भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की 22 सरकारी वेबसाइटों को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है। इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे PHP (प्रोग्रामिंग लैंग्वेज) के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी और संभावित साइबर हमलों के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर वेबसाइटों को बंद किया है, ताकि सरकारी डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
एनआईसी के अलर्ट के बाद सरकार ने उठाया कदम
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 22 अक्टूबर को मध्यप्रदेश सहित देशभर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसमें संभावित सुरक्षा जोखिमों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की। विशेषज्ञों ने बताया कि सरकारी डाटा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए संबंधित वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। फिलहाल PHP के वर्जन को अपडेट करने का काम चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।
पुराने सॉफ्टवेयर से साइबर हमले का खतरा
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पुराने सॉफ्टवेयर और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण हैकर्स को सरकारी सिस्टम में सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। साइबर विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का कहना है कि पुलिस सहित सभी सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा और जांच के लिए अलग से विशेषज्ञ टीम गठित की जानी चाहिए। ऐसी टीम होने से साइबर हमलों को रोकने के साथ किसी घटना के बाद तत्काल जांच और कार्रवाई करना आसान होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विदेशों की तरह सरकारी संस्थानों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि साइबर हमलों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके साथ ही सभी सरकारी संस्थानों में विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखना जरूरी है।
साइबर हमलों से बचने के लिए विशेषज्ञ ने दिए सुझाव
जानकारों के मुताबिक, कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर साइबर अपराधियों के लिए सिस्टम में प्रवेश का रास्ता बन सकते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। इनमें विंडोज सिस्टम को नियमित अपडेट करना, प्रमाणित एंटीवायरस और EDR (Endpoint Detection and Response) का इस्तेमाल करना, मजबूत पासवर्ड रखना और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना शामिल है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों को नियमित रूप से डाटा बैकअप लेना चाहिए। अनजान या बाहरी पेन ड्राइव के इस्तेमाल से बचने और नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने की भी सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपायों से साइबर हमलों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
