MP में 2 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, साल में दो बार होगी MPPSC परीक्षा

सुनील बंशीवाल
सुनील बंशीवाल

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में जल्द ही 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती शुरू करने का ऐलान किया है। MPPSC की परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित कराने और 200 आदिवासी युवाओं को डिप्टी कलेक्टर व IAS बनाने के लिए इंदौर में 20 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने की घोषणा की है।
MP में 2 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, साल में दो बार होगी MPPSC परीक्षा

भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में जल्द ही 2 लाख नए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित कराने की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को खंडवा जिले के नहाल्दा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की।

सरकार कर रही प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में विभिन्न विभागों में खाली पदों और नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीब 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इस घोषणा से लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद मिली है।

200 आदिवासी युवाओं को अफसर बनाने के लिए 20 करोड़ की योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि 200 आदिवासी युवाओं को डिप्टी कलेक्टर और IAS अधिकारी बनाने के उद्देश्य से इंदौर में 20 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी।

MPPSC अभ्यर्थियों को भी मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने MPPSC की परीक्षाएं साल में दो बार कराने की तैयारी की जानकारी भी दी। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अधिक अवसर मिल सकेंगे। इससे परीक्षा चक्र में लगने वाले लंबे इंतजार को कम करने और युवाओं को समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का मौका देने में मदद मिल सकती है।

प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी
सरकार की इन घोषणाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आदिवासी युवाओं की प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, भर्ती के विभागवार पदों, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं के बाद स्पष्ट होगी।

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