Ladli Behna Yojana: MP की महिलाओं पर सरकार खर्च करेगी ₹1.14 लाख करोड़, अगले 5 साल तक जारी रहेगी योजना

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इस दौरान सरकार 1,14,365 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
Ladli Behna Yojana: MP की महिलाओं पर सरकार खर्च करेगी ₹1.14 लाख करोड़, अगले 5 साल तक जारी रहेगी योजना

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं और बेटियों से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है. भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है.

लाड़ली बहना पर 1.14 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च

सरकार अगले पांच वर्षों में लाड़ली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला हुआ है. इस पर पांच साल में 2,137 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

स्वास्थ्य योजनाओं को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग की कई मौजूदा योजनाओं को अगले पांच साल तक चलाने की मंजूरी दी. उप स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए 11,835 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

नर्मदा के लिए बनेगा नमन मिशन

नर्मदा नदी के संरक्षण और विकास के लिए निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन बनाने का फैसला किया गया है. सरकार के मुताबिक, इससे नर्मदा से जुड़े संरक्षण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. प्रदेश की बड़ी आबादी नर्मदा नदी के आसपास रहती है.

किसानों और सड़कों पर भी फैसले

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की तीन योजनाओं को 2026 से 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पद बनाने को भी मंजूरी मिली है.

विज्ञान और तकनीक पर भी जोर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की रिसर्च, विकास और विज्ञान प्रसार से जुड़ी योजनाएं भी जारी रहेंगी. इन योजनाओं के लिए पांच वर्षों में 492 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर

बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. इनमें न्यायालयीन मामलों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों और कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जमीन आवंटन जैसे प्रस्ताव शामिल रहे. सीहोर जिले के भाउखेड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए 20 हेक्टेयर जमीन आईसीएआर को स्थायी पट्टे पर देने की मंजूरी भी दी गई.

युवाओं और नशामुक्ति पर CM का फोकस

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की बात कही. उन्होंने एक करोड़ युवाओं को AI स्किल की ट्रेनिंग देने और नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का अभियान चलाने पर भी जोर दिया.

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