MP Nigam Mandal New Suchi: निगम-मंडल की नई लिस्ट जारी, भाजपा के दिग्गज नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बदले समीकरण

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्यप्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited में बड़ा बदलाव करते हुए सत्येन्द्र भूषण सिंह को दो साल के लिए संचालक और चेयरमैन नियुक्त किया है. यह फैसला MSME सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे उद्योगों को बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद है
MP Nigam Mandal New Suchi: निगम-मंडल की नई लिस्ट जारी, भाजपा के दिग्गज नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बदले समीकरण

भोपाल से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है. मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited में नेतृत्व स्तर पर बदलाव किया है. जारी आदेश के मुताबिक, सत्येन्द्र भूषण सिंह को निगम के संचालक मंडल में शामिल करते हुए अगले दो वर्षों के लिए संचालक नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष (चेयरमैन) भी बनाया गया है.

निगम-मंडल की एक और लिस्ट जारी

सरकार ने यह नियुक्ति अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए की है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि यह फैसला उनके कार्यभार संभालने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा. यानी जैसे ही वे पद ग्रहण करेंगे, उसी दिन से उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी.

विभाग ने क्या कहा

विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह नियुक्ति पहले से जारी आदेशों में संशोधन के तहत की गई है. साथ ही यह पूरा निर्णय निगम के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए नियमों के अनुसार लिया गया है. इससे साफ है कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप अपनाई गई है.

MSME सेक्टर के लिए काफी अहम कदम

सरकार के इस कदम को राज्य के MSME सेक्टर के लिए काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि नए नेतृत्व के आने से निगम की कार्यशैली में तेजी आएगी और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को ज्यादा बेहतर सहयोग मिल सकेगा. खासकर उन उद्यमियों को फायदा होने की उम्मीद है, जो लंबे समय से प्रक्रियाओं में तेजी और बेहतर समर्थन की मांग कर रहे थे.

प्रशासनिक और औद्योगिक हलकों में हलचल तेज

इस नियुक्ति के बाद प्रशासनिक और औद्योगिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई है. कई अधिकारी इस बदलाव को नए दौर की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं. विभाग की ओर से आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी गई हैं, ताकि जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जा सकें.

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