MP Police Sports Quota 2026: MP के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पुलिस विभाग में मिलेगी सीधी नौकरी

MP Police Sports Quota 2026: MP के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पुलिस विभाग में मिलेगी सीधी नौकरी

भोपाल।  मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्यों कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब प्रदेश के बेहतर खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सीधी नौकरी देने जा रही है. नए नियमों के तहत उप निरीक्षक (SI) और आरक्षक पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जाएगी।

सरकार का मकसद खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है।

SI के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर भर्ती

संशोधित नियमों के अनुसार पुलिस विभाग में खेल कोटे से कुल 60 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 10 पद उप निरीक्षक (SI) और 50 पद आरक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं। साल 2021 के बाद पहली बार खिलाड़ियों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। खास बात यह है कि अब खेल कोटे से भर्ती नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाएगी।

SI पद के लिए कौन कर सकेगा आवेदन?

नए नियमों के अनुसार उप निरीक्षक पद पर वही खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो या पदक जीता हो।

इन प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी पात्र माने जाएंगे—

  • ओलंपिक खेल
  • एशियाई खेल
  • राष्ट्रमंडल खेल
  • विश्व कप
  • विश्व चैंपियनशिप

इन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पात्रता की श्रेणी में आएंगे।

आरक्षक भर्ती के लिए क्या होगी योग्यता?

आरक्षक पद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।

इन खिलाड़ियों को पात्र माना जाएगा—

  • राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक विजेता
  • अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो खिलाड़ी SI पद की पात्रता पूरी करते हैं, वे आरक्षक पद के लिए भी स्वतः पात्र होंगे।

भर्ती प्रक्रिया होगी ज्यादा पारदर्शी

सरकार का कहना है कि नए संशोधित नियमों से खिलाड़ियों के चयन, पात्रता और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि इस फैसले से युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और खिलाड़ियों को करियर के बेहतर अवसर मिलेंगे।

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