राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति

प्रदेश सरकार ने न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा। मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के संबंध में जारी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में ठोस तथ्य, विधिक आधार एवं सशक्त तर्क न्यायालय के समक्ष शासन द्वारा मजबूती से प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति श्री जी. एस. अहलूवालिया एवं न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खण्डपीठ द्वारा दोनों पक्षों के अभिवचनों एवं विधिक तकों पर विस्तृत विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2026 को विधि के अनुरूप एवं वैध माना गया। माननीय न्यायालय द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के विरुद्ध दायर रिट याचिका को निरस्त करते हुए पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया तथा राज्य शासन को राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्य पूर्ववत वैधानिक रूप से संपादित किये जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई।

परमिट जारी करने और नवीनीकरण सहित सभी वैधानिक कार्य होंगे सुचारू रूप से शुरू

इस महत्वपूर्ण न्यायिक सफलता के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब अपनी समस्त वैधानिक शक्तियों एवं अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए कार्य कर सकेगा। प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत अपनी अधिकारिता के अनुसार नवीन स्थायी एवं अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने, परमिटों का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार, अनुमत वाहनों के प्रतिस्थापन, परमिटों के निलंबन एवं निरस्तीकरण और परिवहन सेवाओं के विनियमन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों के गठन एवं सूत्रीकरण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के मध्य समन्वय तथा उनके मध्य उत्पन्न विवादों के निराकरण संबंधी वैधानिक कार्य भी किए जा सकेंगे

पांच प्रदेशों तक बस सेवा के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने का रास्ता साफ

राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर स्थगन होने से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ राज्यों को न परमिट जारी हो रहे थे और ना ही परमिटों का नवीनीकरण हो पा रहा था।

अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के मध्य निष्पादित अंतर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन करारों के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर अब परमिट जारी किया जाना प्रारंभ हो सकेगा। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन राज्यों तक अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन के लिए परमिट जारी करने एवं उनके नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत 7 क्षेत्रों के 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का होगा सूत्रीकरण

मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 07 क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं उज्जैन के मार्गो का सूत्रीकरण किया जाकर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जाना है।

• वर्तमान में इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों जैसे- इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर, इंदौर से सिंगरौली इत्यादि का सूत्रीकरण किया जा चुका है।

• भोपाल क्षेत्र के 65 मार्ग जैसे- भोपाल से चित्रकूट, भोपाल से ओंकारेश्वर, भोपाल से अनूपपुर

• जबलपुर क्षेत्र के 51 मार्ग जैसे - जबलपुर से गुना, जबलपुर से खजुराहो, जबलपुर से खण्डवा

• ग्वालियर क्षेत्र के 30 मार्ग जैसे - ग्वालियर से विदिशा, ग्वालियर से नर्मदापुरम, गुना से उज्जैन

• रीवा क्षेत्र के 23 मार्ग जैसे -रीवा से डिण्डोरी, रीवा से बालाघाट और रीवा से टीकमगढ़

• सागर क्षेत्र के 39 मार्ग जैसे - सागर से सतना, सागर से ओंकारेश्वर, सागर से गुना सागर

• उज्जैन क्षेत्र के 72 मार्ग जैसे - उज्जैन से जबलपुर, उज्जैन से रीवा, उज्जैन से बागेश्वरधाम

उक्त समस्त क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित समस्त 280 मार्गो का शीघ्र सूत्रीकरण हो सकेगा। उक्त समस्त क्षेत्रों के मार्गो का सूत्रीकरण हो जाने के उपरांत उन समस्त क्षेत्रों से मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

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