MP Teacher Transfer 2026: शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म

MP Teacher Transfer 2026: शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म

भोपाल। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने पति-पत्नी आधार पर ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता में छूट दे दी है। अब शिक्षक अन्य वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षक संगठनों की मांग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। 24 जून को आवेदन की अंतिम तारीख है, जबकि 27 और 28 जून तक तबादला सूची जारी होने की संभावना है।

मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त से शिक्षकों को हो रही थी परेशानी

ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी उन शिक्षकों को हो रही थी, जो पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहते थे।

इस बार विभाग ने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया था। कई शिक्षकों के पास यह दस्तावेज नहीं होने के कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब विभाग ने इस नियम में राहत देते हुए वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करने का फैसला लिया है।

ई-अटेंडेंस का नियम बना बड़ी चुनौती

शिक्षक संगठनों का कहना है कि नई तबादला नीति में ई-अटेंडेंस की शर्त सबसे बड़ी समस्या बन गई है। स्वैच्छिक तबादले के लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य की गई है।

विभाग जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की उपस्थिति के आधार पर गणना कर रहा है। इसी दौरान बोर्ड परीक्षाएं होने के कारण कई शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगी थी, जिससे उनकी ई-अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकी।

इसके अलावा कई क्षेत्रों में नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या भी सामने आई, जिससे उपस्थिति दर्ज करने में दिक्कतें आईं।

जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक भी नहीं कर पाएंगे आवेदन

जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को भी स्वैच्छिक तबादले में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग के पहले से जारी आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षकों के तबादले फरवरी 2027 तक नहीं किए जाएंगे।

बताया जा रहा है कि प्रदेश में 60 से 75 प्रतिशत शिक्षक किसी न किसी रूप में जनगणना ड्यूटी में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।

80 से 90 प्रतिशत शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित

शिक्षक संगठनों का कहना है कि ई-अटेंडेंस और जनगणना ड्यूटी से जुड़े नियमों के कारण 80 से 90 प्रतिशत शिक्षक स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। दिव्यांग शिक्षकों को भी अभी अतिरिक्त राहत का इंतजार है। संगठनों ने सरकार से इन नियमों में और संशोधन करने की मांग की है।

प्रदेश में कितने शिक्षक कार्यरत हैं?

  • प्राथमिक स्कूलों में करीब 1.50 से 1.75 लाख शिक्षक कार्यरत हैं।
  • माध्यमिक स्कूलों में लगभग 1 से 1.25 लाख शिक्षक पदस्थ हैं।
  • उच्च माध्यमिक स्कूलों में करीब 75 हजार व्याख्याता कार्यरत हैं।

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