यूपी चुनाव 2027 में मोहन यादव की एंट्री की तैयारी? बीजेपी 48 से 71 सीटों की मिल सकती है जिम्मेदारी

सुनील बंशीवाल
सुनील बंशीवाल

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी उन्हें यूपी की 48 से 71 विधानसभा सीटों पर सक्रिय कर सकती है। पार्टी की इस संभावित रणनीति को समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
यूपी चुनाव 2027 में मोहन यादव की एंट्री की तैयारी? बीजेपी 48 से 71 सीटों की मिल सकती है जिम्मेदारी

भोपाल/खबर डिजिटल/ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संभावित भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश की 48 से 71 विधानसभा सीटों पर सक्रिय कर सकती है। इन सीटों पर यादव और अन्य ओबीसी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई जा सकती है। हालांकि, अभी तक बीजेपी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पर नजर
मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं के पीछे उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को प्रमुख वजह माना जा रहा है। वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ यादव समाज से भी आते हैं। बीजेपी उन्हें ओबीसी वर्ग के प्रमुख नेताओं में शामिल करती रही है। ऐसे में पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे का इस्तेमाल कर नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर सकती है।

वाराणसी दौरे के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 नवंबर को वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम में आयोजित अखिल भारतीय गोवर्धन पूजा उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण और प्रकृति संरक्षण से जुड़े संदेश दिए। उनका यह दौरा मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक आयोजन से जुड़ा था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है।

यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव मतदाताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक जनाधार इसी सामाजिक वर्ग में मजबूत माना जाता है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यादव समाज से आते हैं। ऐसे में बीजेपी लंबे समय से इस वर्ग में अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मोहन यादव को आगे करने की संभावित रणनीति को इसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद हो सकती है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की सामाजिक पहचान का फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है।

48 से 71 सीटों पर मिल सकती है जिम्मेदारी
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी मोहन यादव को उत्तर प्रदेश की 48 से 71 विधानसभा सीटों पर प्रचार और जनसंपर्क की जिम्मेदारी दे सकती है। बताया जा रहा है कि इनमें ऐसी सीटें भी शामिल हो सकती हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव मजबूत है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सीटों में करीब 75 प्रतिशत पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बताया गया है। बीजेपी की कोशिश इन क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क बढ़ाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की हो सकती है।

अखिलेश यादव के मुकाबले बीजेपी का नया सामाजिक समीकरण?
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लंबे समय से यादव समाज के प्रमुख राजनीतिक चेहरे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति में भी इस वर्ग की अहम भूमिका है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास मोहन यादव के रूप में यादव समाज से आने वाला एक मुख्यमंत्री है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर है कि क्या बीजेपी 2027 के चुनाव में मोहन यादव को आगे कर समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि, यूपी का चुनाव केवल यादव समाज के वोटों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें ओबीसी की दूसरी जातियों, दलितों, सवर्णों और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी।

2022 में बीजेपी को मिली थीं 255 सीटें
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। इस बार दोनों प्रमुख दलों के सामने अपना जनाधार मजबूत करने की चुनौती होगी। बीजेपी के लिए सरकार के कामकाज, स्थानीय समस्याओं और संगठन की मजबूती के आधार पर जनता के बीच जाना अहम होगा। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने के साथ नए सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश करेगी।

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