Van Vikas Nigam: कौन होगा MP वन विकास निगम का एमडी, चर्चा में दो नाम

Van Vikas Nigam: कौन होगा MP वन विकास निगम का एमडी, चर्चा में दो नाम

Van Vikas Nigam: मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के गलियारों में इन दिनों एक ही सवाल उठ रहा है कि आगामी 31 जुलाई को वर्तमान प्रबंध संचालक एचयू खान की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद की कमान किसे सौंपी जाएगी? पीसीसीएफ स्तर के आईएफएस अधिकारी के लिए निर्धारित इस पद को लेकर वन भवन से लेकर मंत्रालय तक सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल इस रेस में दो वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है, हालांकि परदे के पीछे लॉबिंग का दौर भी जारी है।

अग्रवाल के नाम पर सहमति!

वन विकास निगम वर्तमान में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में विभाग के लगभग 70 फीसदी आईएफएस अफसरों का मानना है कि निगम की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए 1993 बैच के आईएफएस मनोज अग्रवाल को एमडी बनाया जाना सबसे उपयुक्त फैसला होगा। वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन और मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक डॉ. समिता राजौरा के बाद मनोज अग्रवाल सबसे ऊपर हैं। अग्रवाल लंबे समय से पीसीसीएफ कैंपा के साथ-साथ पीसीसीएफ वर्किंग प्लान का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उनका रिटायरमेंट जून 2028 में होना है। ऐसे में यदि उन्हें कमान मिलती है, तो उनके पास निगम को संकट से उबारने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।

चर्चा में इन अधिकारियों के नाम

बसवराज अन्नागिरी, पीसीसीएफ वित्त, बजट व एचआरडी: महकमे में बेहद साफ और नॉन-कंट्रोवर्शियल छवि के अफसर माने जाते हैं। जुलाई 2028 तक कार्यकाल होने के कारण इनका नाम भी मजबूती से आगे चल रहा है।

विभाष ठाकुर सीईओ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान: वर्तमान एमडी एचयू खान के बाद मप्र के सबसे सीनियर अफसर हैं। चर्चा है कि 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति से बुलाकर इन्हें एमडी बनाया जा सकता है। यह जनवरी 2027 में रिटायर होंगे।

प्रदीप वासुदेवा, पीसीसीएफ, SFRI जबलपुर: पिछले 7 साल से मुख्यधारा से दूर जबलपुर में पदस्थ हैं। मातहतों में लोकप्रिय वासुदेवा का कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक है। इन्हें भोपाल बुलाकर एमडी या वर्किंग प्लान का जिम्मा दिया जा सकता है।

परदे के पीछे लॉबिंग

निगम के वर्तमान एमडी एचयू खान का कार्यकाल अब महज 26 दिन का बचा है। सूत्रों के मुताबिक, निगम के अध्यक्ष राम निवास रावत इस पद के लिए एपीसीसीएफ मोहन मीणा के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वन महकमे की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर मनोज अग्रवाल के नाम पर मुहर लगाती है या फिर किसी नए चेहरे को लाकर चौंकाती है।

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