डिंडोरी /खबर डिजिटल /शैलेश नामदेव। डिंडौरी जिले में क्रेशर संचालन के नाम पर नियमों की अनदेखी का खेल जारी है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतों के बावजूद खनिज विभाग की निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेशर संचालकों को नियमों की चिंता नहीं और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में लगा है।
जिले में संचालित कई क्रेशरों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं। नियमानुसार क्रेशर परिसर में नियमित पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण की व्यवस्था, सुरक्षा दीवार, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना और परिसर में पौधरोपण कर उनका संरक्षण करना आवश्यक है। इसके बावजूद इन व्यवस्थाओं की अनदेखी किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
बिना वैध अनुमति विस्फोटक इस्तेमाल करने का आरोप
क्रेशर संचालन के साथ ही पत्थरों की तोड़ाई के लिए बिना वैध अनुमति विस्फोटक सामग्री के उपयोग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक से डेढ़ साल के दौरान ऐसी गतिविधियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आई है। यदि आरोप सही हैं तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर भी नियमों की अनदेखी
जिला मुख्यालय डिंडौरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोहका के आसपास संचालित क्रेशरों में भी नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें हैं। सवाल यह है कि जब जिला मुख्यालय के इतने करीब संचालित क्रेशरों की यह स्थिति है तो दूरस्थ क्षेत्रों में विभागीय निगरानी किस स्तर पर हो रही होगी?
जिम्मेदारी से बच रहा खनिज विभाग?
सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि खनिज विभाग के अधिकारी क्रेशरों में प्रदूषण संबंधी नियमों के पालन की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बताते हैं। उनका कहना है कि नियमों का पालन नहीं होने पर बोर्ड को लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त है? अवैध खनन, खनिज परिवहन और विस्फोटक के कथित अवैध उपयोग जैसे मामलों में संबंधित विभागों की भूमिका और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
गौरतलब है कि पूर्व में पदस्थ खनिज अधिकारियों ने मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की थी और लाखों रुपये का जुर्माना वसूलकर शासन के खजाने में जमा कराया था। ऐसे में वर्तमान में कार्रवाई का अभाव विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
अब देखना होगा प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती हैं और संबंधित विभागों को जांच एवं कार्रवाई के लिए क्या निर्देश देती हैं। जिले के लोगों को उम्मीद है कि क्रेशरों की निष्पक्ष जांच होगी और पर्यावरण, मजदूरों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।









