भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब तक सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। करीब 197 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की फाइल गृह विभाग में अटकी हुई है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली A+ श्रेणी में शामिल इस परियोजना की तकनीकी स्वीकृति और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तक तैयार हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिल सकी है।
197 करोड़ के प्रोजेक्ट को अब तक हरी झंडी नहीं
कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 197 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना से संबंधित तकनीकी प्रक्रिया और DPR पूरी होने के बावजूद फाइल गृह विभाग में लंबित बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट की प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो प्रशासकीय स्वीकृति देने में देरी क्यों हो रही है?
निर्माण में लगेंगे तीन साल, सिंहस्थ की समयसीमा करीब
इस परियोजना को लेकर सबसे बड़ी चिंता निर्माण की समयसीमा है। बताया जा रहा है कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह तैयार होने में करीब तीन साल का समय लग सकता है। दूसरी तरफ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए समय लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में यदि परियोजना को जल्द मंजूरी नहीं मिलती और निर्माण कार्य में देरी होती है, तो सिंहस्थ से पहले इसके तैयार होने को लेकर चुनौती खड़ी हो सकती है। बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए प्रशिक्षित कमांडो और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए इस परियोजना को अहम माना जा रहा है।
गृह विभाग में फाइल अटकने से उठ रहे सवाल
मुख्यमंत्री की A+ प्राथमिकता वाली सूची में शामिल होने के बावजूद परियोजना का आगे नहीं बढ़ पाना सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर किस स्तर पर प्रशासकीय मंजूरी रुकी हुई है? क्या बजट, प्रशासनिक प्रक्रिया या किसी अन्य कारण से निर्णय में देरी हो रही है? फिलहाल इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। सिंहस्थ 2028 जैसे बड़े आयोजन से पहले सुरक्षा संबंधी बुनियादी तैयारियों को समय पर पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि गृह विभाग इस परियोजना को कब तक मंजूरी देता है और 197 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य कब शुरू हो पाता है।









