मध्यप्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश के नए रास्ते खोलने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. इसके लिए कुल 412 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया है. इन नए औद्योगिक क्षेत्रों के बनने से छोटे और मध्यम उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति देने की घोषणा के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने यह पहल की है. खास बात यह है कि भोपाल जिले में आरा मशीन क्लस्टर के लिए रातीबड़ के साथ अगरिया छापर को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है.
एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में 18 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने और उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर तैयार करना भी है.
इन जिलों में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है. इनमें भोपाल के रातीबड़ और अगरिया छापर, पन्ना का बड़ा गांव, सीहोर का इच्छावर, देवास का कालूखेड़ी और बुरहानपुर का सातापयरी शामिल है.
इसके अलावा सीधी में बाड़ीटोला, धार में रायण और सरदारपुर, रायसेन में समनापुर जागीर, शिवपुरी में बदरवास, खरगोन में डाबरिया, निवाड़ी में निवाड़ी भाटा और बड़ेडी जंगल, नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर, छतरपुर में धामची और बैतूल में उड़दन गुड क्लस्टर को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है.
स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगे कारोबार और रोजगार के मौके
सरकार की इस पहल से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में उद्योग लगाने के लिए विकसित जमीन उपलब्ध हो सकेगी. इससे नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी, वहीं पहले से संचालित इकाइयों को अपना काम बढ़ाने का अवसर मिलेगा. स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होने के साथ छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है.
औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा. इसका फायदा खासतौर पर उन युवाओं और उद्यमियों को मिल सकता है, जो अपने जिले में ही रोजगार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार जताया है. राज्य सरकार का लक्ष्य मजबूत औद्योगिक ढांचा तैयार कर मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख एमएसएमई केंद्रों में स्थापित करना है.









