मध्यप्रदेश की बीना विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है. यदि विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द होती है, तो यह सीट खाली घोषित हो जाएगी और इसके तुरंत बाद नियमों के तहत यहां उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक तारीख या घोषणा सामने नहीं आई है. इस पूरे मामले की चाबी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के पास है और हर किसी की निगाहें उनके अगले फैसले पर टिकी हुई हैं.
भाजपा सांसद के बयान ने बढ़ाया था सियासी पारा
विधायक निर्मला सप्रे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं को उस वक्त सबसे ज्यादा बल मिला था, जब सागर से भाजपा सांसद लता वानखेड़े ने खुले मंच से इस बात पर मुहर लगाई थी. बीते साल नवंबर महीने में सांसद वानखेड़े ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर निर्मला सप्रे ने भाजपा का दामन थामा है और वे पार्टी संगठन के साथ कदम मिलाकर काम कर रही हैं.
इतना ही नहीं, सांसद ने यह भी संकेत दिया था कि दल-बदल की स्थिति में उपचुनाव होना स्वाभाविक प्रक्रिया है. हालांकि, उन्होंने कुछ तकनीकी पेच का हवाला देते हुए उस समय चुनाव की प्रक्रिया आगे न बढ़ पाने की बात भी स्वीकार की थी. उनके इस बेबाक बयान के बाद से ही बीना के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की खुली ललकार
बीना में उपचुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ताधारी भाजपा को सीधी चुनौती दी है. पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता के भरोसे के बजाय पैसों की ताकत पर चुनाव जीतने की रणनीति अपनाती है.
अपने बयान में पुराने चुनाव का जिक्र करते हुए पटवारी ने दावा किया कि पिछले उपचुनाव में भाजपा ने पानी की तरह करीब 50 करोड़ रुपये बहाए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने ललकारते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा भले ही 100 करोड़ रुपये क्यों न झोंक दे, कांग्रेस एक बार फिर उसे धूल चटाने के लिए तैयार है. सियासी जानकार जीतू पटवारी के इस तीखे हमले को बीना उपचुनाव के शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं.
