भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें परिवार में दो से अधिक संतान होने के कारण सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था।
कैबिनेट की बैठक में फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन करने के फैसले पर मुहर लगा दी है।
सरकारी नौकरी की बाध्यता होगी दूर
सरकार के इस निर्णय के बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते में आने वाली पात्रता संबंधी बाधा दूर होगी। अब ऐसे उम्मीदवार भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने और निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करने पर नियुक्ति पाने के पात्र हो सकेंगे। इस बदलाव को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उन युवाओं के लिए अहम राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जो मौजूदा नियमों के कारण अवसरों से वंचित रह जाते थे।









