भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण की कवायद शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति
बैठक में सामने आया कि प्रदेश में अब तक 68,437 शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। हालांकि, अलग-अलग विभागों में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण अब भी लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 904 मामले स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। सरकार ने संबंधित विभागों को इन मामलों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की तैयारी
प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए करीब डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से 6,588 पदों और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए 17,299 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सरकार का जोर भर्ती प्रस्तावों को जल्द आगे बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने पर है।
2027 में होंगी दो राज्य सेवा परीक्षाएं
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और अहम जानकारी सामने आई है। सरकार ने वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, नियमित राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन नवंबर 2026 में जारी किया जाना है, जबकि विशेष राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन मार्च 2027 में प्रस्तावित है।
अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों पर भी नजर
समीक्षा बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति के अलावा अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को भर्ती संबंधी प्रस्ताव जल्द भेजने और कर्मचारियों से जुड़े लंबित प्रकरणों का तय समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों को मिलेगी राहत
सरकार की इस कवायद से एक ओर जहां सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से नियुक्ति और सेवा संबंधी लाभों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है।









