जबलपुर/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों के समान 62 वर्ष होगी। इस फैसले से प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
यह मामला रीवा के नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से संबंधित है। दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया था। हालांकि, कर्मचारियों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील
मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। अदालत ने दोनों कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति आयु के मामले में सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ दिया जाना चाहिए।
दो साल का बकाया वेतन और वित्तीय लाभ देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना है। इसके साथ ही सरकार को 60 से 62 वर्ष की अवधि के दौरान का बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत ने भुगतान के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय की है।
प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को भी मिल सकती है राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे प्रदेश के ऐसे अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को भी अपनी सेवानिवृत्ति आयु और सेवा संबंधी लाभों को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है।









