मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित 'डेस्टिनेशन कैबिनेट 'बैठक की अध्यक्षता की और सरकारी नौकरी में सेवा नियमों की दो बच्चों की पाबंदी वाली पॉलिसी को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी।
क्या थी टू चाइल्ड पॉलिसी
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 या उसके बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी की तीसरी संतान होती है जो तो वह सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था तथा उस पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाती थी।

नए नियम से प्रदेश के सिविल सेवा में संशोधन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन की मंजूरी दी गई है।
30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के इस फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन साल 2001 के बाद जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा इस नियम से संबंधित अलग-अलग विभागों में लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित पड़े हैं।
दिग्विजय सरकार ने लागू किया था नियम
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 25 साल पहले 2001 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह नियम लागू था जिसका मकसद बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना था इन 25 सालों में कई लोगों की नौकरियां गई ,प्रमोशन रुके और भर्तियां अटकी रही तथा इस नियम के तहत दो ट्रेनिंग नायाधीशों को सेवा से हटाया गया तथा तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से निकला गया ,कई कर्मचारियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए तीन संतानों वाली जानकारी छुपाई ताकि उनकी नौकरी ना चली जाए।

मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण दिया था बयान
आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत ने 18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है।
मध्य प्रदेश से पहले भी दो राज्य हटा चुके हैं यह नियम
मध्य प्रदेश के इस जनसंख्या नियंत्रण कानून हटाने से पहले ही दो राज्य पहले ही इस नियम की पाबंदी को हटा चुके हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में राजस्थान शामिल है छत्तीसगढ़ में 14 जुलाई 2017 और राजस्थान ने 11 में 2016 को यह नियम समाप्त कर दिए थे। तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे पर ₹25000 के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है।









