मध्यप्रदेश•

सुप्रीम कोर्ट कहता है बालिग को सुरक्षा दो, सिवनी पुलिस कहती है गांजा रख दो...!

सुप्रीम कोर्ट कहता है बालिग को सुरक्षा दो, सिवनी पुलिस कहती है गांजा रख दो...!

भोपाल/हृदेश कुमार धारवार/ मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में खाकी वर्दी पर एक बार फिर बदनामी के दाग लगे हैं। इस बार आरक्षक और निरीक्षक लेबल के अधिकारी नहीं बल्कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी खुद मौके पर कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। जिसका एक वीडियो भी सोशियो मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दीपक मिश्रा थाने के बल के साथ एक होटल में दबिश देने पहुंचे थे। जिसमें उन्हें एक कपल मिला । वो कपल से कह रहे है माता पिता को फोन लगाओ नहीं तो गांजे की पुड़िया रख दो,जिंदगी बन जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दो बालिग अपनी मर्जी से देश में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी होटल में रुक सकते हैं और किसी के साथ भी रह सकते हैं।

पुलिस को उन्हें रोकने, पूछताछ के नाम पर परेशान करने और परिजनों को बुलाने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद सिवनी के होटल सिद्धार्थ में 13 नवंबर को जो घटना कैमरे में कैद हुई, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और उसके कई फैसलों की खुली अवहेलना को दिखाती है। होटल में ठहरे बालिग कपल ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कथित तौर पर एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा ने उन्हें परिजनों को फोन करने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर लड़के के बैग में गांजा रखने की धमकी दे दी।

क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों के अधिकार को लेकर एक बार नहीं, कई बार फैसला दिया है। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (2006) में कोर्ट ने कहा कि बालिग अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है और किसी के साथ भी रह सकता है। एस. खुशबू बनाम कन्नियामल (2010) में कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (24 अगस्त 2017) में 9 जजों की बेंच ने प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना। इसके बाद शक्ति वाहिनी बनाम भारत सरकार (27 मार्च 2018) में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए सीधी गाइडलाइन जारी की कि बालिग कपल को सुरक्षा दी जाएगी, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, परिवार, समाज या पंचायत का दबाव नहीं चलने दिया जाएगा और कपल को धमकाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2019 को सबसे सीधा फैसला देते हुए कहा कि अविवाहित बालिगों के होटल के कमरे में रुकने पर कोई कानून रोक नहीं लगाता और लिव-इन अपराध नहीं है तो होटल में रुकना भी अपराध नहीं होगा, होटल को सील करना पूरी तरह अवैध है।

सिवनी में ASP ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां

सिवनी का वीडियो इन सभी फैसलों के उल्टा खड़ा दिखता है। गाइडलाइन कहती है कि पुलिस कपल की सुरक्षा करेगी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ही कपल को गांजा रखने की धमकी दे रही है। गाइडलाइन कहती है कि पुलिस परिजनों का दबाव नहीं बनाएगी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ही माता-पिता को फोन लगाने के लिए दबाव बना रही है। गाइडलाइन कहती है कि बालिगों की निजता में दखल नहीं होगा, लेकिन होटल में ठहरे कपल की निजता को रिसेप्शन पर ही खत्म कर दिया गया। अगर यह वीडियो असली है तो यह सिर्फ एक कपल को परेशान करने का मामला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है।

दबिश थी या वसूली का दबाव

होटल मालिक संजय सनोडिया के आरोप इस घटना को सिर्फ एक दबिश नहीं, बल्कि वसूली के बड़े खेल से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय बघेल उनसे हर महीने 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर अक्टूबर में लगातार तीन दिन होटल में तलाशी ली गई, डीवीआर जब्त किया गया और कर्मचारियों को डराया गया। संजय सनोडिया ने परेशान होकर होटल में एक छिपा हुआ कैमरा लगवाया, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी और उसी कैमरे में 13 नवंबर की घटना कैद हो गई। अगर यह छिपा कैमरा नहीं होता तो शायद यह घटना भी हमेशा की तरह दबा दी जाती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह दबिश कानून व्यवस्था के लिए थी या वसूली न देने की सजा के लिए थी और अगर एक होटल व्यवसायी से 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं तो पूरे जिले में होटल, ढाबा और दुकानों से कितनी वसूली हो रही होगी और यह पैसा कहां तक जाता होगा।

विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

सिवनी कथित वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी में प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की कार्यप्रणाली भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार की छवि पर भी सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि मध्यप्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों में डर है और जनता में विश्वास है, लेकिन सिवनी का वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है।

सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मुख्यमंत्री को लिख पत्र

गांजा रखने की धमकी देने का वीडियो सामने आने के बाद सिवनी के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा के साथ अन्य सभी पुलिस अधिकारियों खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

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