मध्य प्रदेश सरकार ने अब उन गांवों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाने जाते थे. लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे इन इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है. इस योजना के तहत करीब 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 332 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
गांवों की बदलेगी सूरत
सरकार की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि इन गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है. योजना के पहले चरण में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. खास बात यह है कि इन गांवों को पहले विकास से लगभग पूरी तरह अलग माना जाता था, लेकिन अब इन्हें तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना को प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया गया है. पहले इन इलाकों को नक्सलवाद से मुक्त करने पर काम किया गया और अब विकास के जरिए यहां स्थायी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस योजना को लेकर केंद्र स्तर पर चर्चा की है, जिससे इसे और मजबूती मिल सके.
कहां खर्च होंगे पैसे
विकास कार्यों में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण का होगा. करीब 200 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किए जाएंगे, ताकि इन गांवों को अन्य क्षेत्रों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके. कई ऐसे रास्ते चिन्हित किए गए हैं, जो अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं हो पाए थे. इन सड़कों के बनने से न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी मिलेंगे. इसके अलावा, बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए भी बजट तय किया गया है. लगभग 70 गांवों में बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और सुधार किया जाएगा. साथ ही, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिल सके.
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