खेती करना आज के समय में किसानों के लिए लगातार महंगा होता जा रहा है. बढ़ती लागत ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. कई किसानों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है. खाद और बीज जैसे जरूरी संसाधन खरीदना भी उनके लिए आसान नहीं रह गया है. इन चुनौतियों को देखते हुए सहकारिता विभाग ने एक अहम कदम उठाया है, जिससे किसानों को राहत मिल सके.
कम ब्याज पर मिलेगा कर्ज
इसी दिशा में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी बी-पैक्स के तहत सदस्यता महाभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान का लक्ष्य पूरे प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को जोड़ना है. बी-पैक्स का सदस्य बनने के बाद किसानों को न सिर्फ खाद और बीज आसानी से मिलेंगे, बल्कि उन्हें कम ब्याज पर कर्ज भी उपलब्ध हो सकेगा.
कब तक चलेगा अभियान
यह अभियान 14 अप्रैल से शुरू होकर एक महीने तक चलेगा. यानी 15 मई तक किसानों को सदस्य बनाने का काम जारी रहेगा. सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश पर प्रदेशभर में संचालित 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में यह अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और विस्तृत योजना के साथ इसे लागू किया जा रहा है.
किसानों को मिलेंगी सुविधाएं
बी-पैक्स ग्रामीण सहकारी व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी मानी जाती है. ये समितियां किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती हैं, जैसे कृषि ऋण, उर्वरक, बीज, भंडारण और विपणन की व्यवस्था. इसके बावजूद अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो इन समितियों के सदस्य नहीं बन पाए हैं. इसकी वजह से वे संस्थागत ऋण और अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. इस कमी को दूर करने के लिए ही यह महाभियान शुरू किया गया है.
यहां कर सकते हैं अप्लाई
इस योजना का मकसद उन सभी पात्र किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ना है जो अब तक इससे बाहर हैं. खासतौर पर छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती से जुड़े काम आसानी से हो सकेंगे. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे आसानी से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://icmis.mp.gov.in/RCSWEB/public
पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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