मध्य प्रदेश में निगम मंडलों, आयोगों और विभिन्न प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार अब तक 60 से अधिक नियुक्तियां कर चुकी है और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की गई है. सरकार ने डॉ निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है.
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. जारी आदेश के अनुसार डॉ निवेदिता शर्मा का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा. सरकार की ओर से उन्हें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनसे जुड़े मामलों की निगरानी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निगम मंडल में नई नियुक्तियां
राज्य सरकार लगातार विभिन्न आयोगों और संस्थाओं में नई नियुक्तियां कर रही है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के जरिए सरकार प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रही है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है.
आगे और होगी नियुक्ति
सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में सरकार अन्य निगम मंडलों और आयोगों में भी कई नई नियुक्तियां कर सकती है. प्रदेश की राजनीति में इन नियुक्तियों को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं. वहीं सरकार का कहना है कि योग्य और अनुभवी लोगों को जिम्मेदारियां देकर विभिन्न संस्थाओं को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है.
डॉ निवेदिता शर्मा के बारे में
डॉ निवेदिता शर्मा की नियुक्ति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े कई कार्यक्रमों और बच्चों के हितों से संबंधित योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार का मानना है कि आयोग के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकेगा.
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