chanderi news
चंदेरी/निर्मल विश्वकर्मा की रिपोर्ट.. पखन दरवाजा से लगी हुई भूमि सर्वे नंबर 718 जो की नजूल के रिकॉर्ड खसरे में शासकीय सड़क के रूप में दर्ज है उक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद चंदेरी chanderi के द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है पूर्व में अवैध निर्माण को लेकर कई शिकायते की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोकने का कार्य किया था उस समय चंदेरी आए तत्कालीन संभागीय कमिश्नर ने नगर के प्रथम द्वार पखन दरवाजे पर बन रही दुकानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल प्रभाव से मौखिक रूप से रोकने का आदेश प्रशासनिक अमले को दिया था इसके पालन में अब तक नगर पालिका ने उक्त दुकानों का निर्माण रोक रखा था
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किंतु पिछले तीन दिन से पुनः इस अवैध निर्माण कार्य को वृद्ध स्तर पर दबंगई के साथ कराया जा रहा है जिसमें राजस्व प्रशासन ,नगरीय प्रशासन के जिम्मेदारों को समय रहते सूचना देने के पश्चात भी प्रशासनिक अमले द्वारा यह तो बता दिया कि काम रुकवाया गया है किंतु जमीनी धरातल पर काम यथा स्थिति चालू स्थिति में देखने को मिला है अब देखना यह होगा कि इसमें प्रशासनिक अमले की कहां तक मिली भगत है या फिर केवल खानापूर्ति के रूप में इस निर्माण को अवैध ठहराया गया याअंदर खाने बड़ी सांठ गांठ है ।
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इन बिंदुओं के आधार पर प्रशासन ने निर्माण कार्य को माना था अवैध
पुरातन नगर चदेरी की सिटी बाल के संरक्षण एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि का संवर्धन की सख्त आवश्यकता है।
नगर के प्रमुख द्वार पखन दरवाजे से लगकर एक बड़ा व्यवसायिक निर्माण नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है जो बेहद आपत्तिजनक है।
नगर के मुख्य द्वार पखन दरवाजे के पास शहर कोट पना पर अतिक्रमण हटाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी याचिका कमांक 3431 के पक्ष में नगर पालिका चंदेरी को निर्देशित किया है।
भूमि की मिल्कियत शासकीय है और निर्माण नगर तथा ग्राम निवेश( टी एन सी पी) की अनुमति के बगैर कराया जा रहा है।
अवैध विवादित निर्माण हेतु मानचित्र भी अनुमोदित नहीं कराया गया है।
इस अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका ने जांच समिति का गठन भी किया था।1 सूत्रों की माने तो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य मनमाने ढंग से स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबंगई पूर्वक सहयोग कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कराया जा रहा है ।
इनका कहना है –
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