Bank of Baroda Blacklisted : मध्यप्रदेश सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसे अगले 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब बैंक प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, मंडल, बोर्ड या विश्वविद्यालय का खाता संचालित नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार के सरकारी लेनदेन में शामिल होगा।
लापरवाही के बाद कार्रवाई
सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े फंड प्रबंधन में गंभीर चूक के बाद लिया गया है। जानकारी के अनुसार, योजना के खाते में जमा 1751 करोड़ 98 लाख 6 हजार 724 रुपए को साइबर ट्रेजरी के माध्यम से कृषि विभाग के निर्धारित हेड में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बैंक ने इसका पालन नहीं किया। वित्त विभाग ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इस लापरवाही से शासन को क्षति हुई है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।
सभी विभागों पर लागू आदेश
सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अधिकृत बैंकों की सूची से हटाते हुए यह आदेश सभी विभागों को भेज दिया है। अब कोई भी सरकारी संस्था इस बैंक के माध्यम से वित्तीय लेनदेन नहीं करेगी।
क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना?
आपकों बता दें कि यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त दी जाती है। प्रदेश में करीब 76 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं और DBT के माध्यम से सीधे उनके खातों में राशि पहुंचाई जाती है।
