मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है. पार्टी अब निगम मंडलों, विकास प्राधिकरणों और आयोगों में नियुक्तियों के बाद नई प्रदेश कार्यसमिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है. सूत्रों के अनुसार कार्यसमिति तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है. इस बार संगठन में सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के नेताओं को अधिक अवसर दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं.
अहम बैठक ऐतिहासिक शहर ओरछा में आयोजित
भाजपा की एक अहम बैठक ऐतिहासिक शहर ओरछा में आयोजित करने की योजना बनाई गई है. इस बैठक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि नई कार्यसमिति के गठन के बाद ही इस बैठक का आयोजन होगा, जहां आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक पार्टी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला मोर्चा में भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. संगठन में इन वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके. पार्टी के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कार्यसमिति में अधिकतम 120 सदस्य हो सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आमतौर पर 100 से ज्यादा सदस्य शामिल होते हैं.
106 सदस्यों को दी जा सकती है जगह
नई प्रदेश कार्यसमिति में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा करीब 106 सदस्यों को जगह दी जा सकती है, जिनमें 35 महिलाएं होंगी. इनमें से कुछ सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से भी होंगे. इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी और जिला प्रभारियों को भी शामिल किया जाएगा. हालांकि अभी तक इन नियुक्तियों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. प्रदेश में फिलहाल 65 संगठनात्मक जिले हैं और नई कार्यसमिति में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि कार्यसमिति की बैठक नियमित रूप से हर तीन महीने में आयोजित की जाएगी, जिससे संगठन की गतिविधियों को लगातार सक्रिय रखा जा सके.
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