मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है. लंबे समय से रुकी हुई इन नियुक्तियों को लेकर अब तेज हलचल देखने को मिल रही है. खास बात यह है कि हाल ही में हुई उच्च स्तर की बैठकों के बाद इस मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सहकारी बैंकों में पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है. बताया जा रहा है कि इसको लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार बातचीत चल रही है. राजनीतिक स्तर पर भी इसे लेकर सक्रियता बढ़ गई है और कई बड़े नेता इस प्रक्रिया में रुचि ले रहे हैं.
सीएम ने की थी अमित शाह से मुलाकात
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली दौरा किया था. जिसके बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नियुक्तियों को लेकर तेजी आ सकती है. पार्टी के अंदर भी इसको लेकर चर्चा का दौर जारी है और कई नामों पर विचार किया जा रहा है.
यहां होगी भर्ती
खबरें सामने आ रही हैं कि सहकारिता विभाग में काफी समय से कई अहम पद खाली पड़े हैं और अब सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरने की तैयारी में है. खास तौर पर अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक मंडल से जुड़े पदों पर नियुक्तियां किए जाने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सहकारिता चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा.
सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर
सरकार का जोर इस समय सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने पर है. इसकी बड़ी वजह यह है कि यह विभाग सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़ा हुआ है. सहकारी संस्थाएं किसानों को समय पर कर्ज उपलब्ध कराने, खाद और बीज जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसे में इन संस्थाओं का मजबूत होना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इन नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय स्तर से मंजूरी ली जाएगी. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस बीच भाजपा संगठन भी इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहा है. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने इस विषय पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा कर स्थिति की समीक्षा की है.
अभी नहीं होगी निगम नियुक्तियां
दूसरी ओर, फिलहाल निगम और मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को टाल दिया गया है. माना जा रहा है कि चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद ही इन पदों पर फैसला लिया जाएगा. इसके चलते फिलहाल फोकस सहकारिता क्षेत्र की नियुक्तियों पर ही केंद्रित रखा गया है.
