भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के सरकारी निर्देशों को लेकर विरोध तेज होने लगा है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने घोषणा की है कि आगामी 6 दिसंबर को भोपाल में 'नौकरी बचाओ आंदोलन' आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के शामिल होने की अपील की गई है। आंदोलन के तहत कर्मचारी भोपाल के चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे। यहां से रैली के रूप में बोर्ड ऑफिस चौराहे तक पहुंचेंगे। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।
3 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि सरकार के निर्देशों के अनुसार इनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो करीब 15 लाख लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। संगठनों का कहना है कि इन कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो कई वर्षों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने के आदेश का विरोध
आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों की प्रमुख आपत्ति 31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने से जुड़े निर्देशों को लेकर है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस आदेश की समीक्षा करे और वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करे। उनका कहना है कि लंबे समय से विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
संविदा नीति की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बने नीति
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक और प्रमुख मांग रखी है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में लागू संविदा नीति की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अलग और स्पष्ट नीति बनाई जाए। इससे उनकी सेवा शर्तों, रोजगार की सुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर हो सकेगी।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन
6 दिसंबर को प्रस्तावित आंदोलन से पहले कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। इसके लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है। अब कर्मचारियों की नजर सरकार के रुख पर है। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो 6 दिसंबर का भोपाल आंदोलन इस मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन बन सकता है।









