भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं में सामान की खरीद के दौरान कीमतों में भारी अंतर को लेकर करीब 250 करोड़ रुपये की कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। खरीदी के सामने आए आंकड़ों ने सरकारी सिस्टम और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बाजार में करीब 300 रुपये की कीमत वाली एलईडी के लिए 11 हजार रुपये तक खर्च किए गए। वहीं, 5 रुपये के उत्पाद को 33 हजार रुपये में खरीदे जाने का दावा भी किया गया है।
300 रुपये की LED के लिए 11 हजार रुपये खर्च करने का आरोप
नगरीय निकायों में खरीदी को लेकर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, कुछ उत्पादों की खरीद बाजार कीमत से कई गुना अधिक दरों पर किए जाने की आशंका जताई गई है। एलईडी की कीमत में भारी अंतर के अलावा अन्य सामानों की खरीदी भी सवालों के घेरे में है। 5 रुपये की कीमत वाले उत्पाद के लिए 33 हजार रुपये तक भुगतान किए जाने का दावा किया गया है। इन उदाहरणों के बाद सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस शुरू हो गई है।
सरकारी खरीदी के पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सवाल
सरकारी विभागों और नगरीय निकायों में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य खरीद में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना और अनियमितताओं को रोकना है। लेकिन नगरीय निकायों में कथित तौर पर सामने आए कीमतों के अंतर ने इस व्यवस्था की निगरानी और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जानना जरूरी माना जा रहा है कि खरीद के दौरान वस्तुओं की वास्तविक कीमतों का मिलान किस तरह किया गया और भुगतान से पहले जांच की क्या व्यवस्था थी।









