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विदिशा मध्यप्रदेश में नाबालिग बालिका से यौन उत्पीड़न के मामले में NHRC सख्त; मध्य प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

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Shiv Sharan

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विदिशा मध्यप्रदेश में नाबालिग बालिका से यौन उत्पीड़न के मामले में NHRC सख्त; मध्य प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के विदिशा में लगभग 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ चार व्यक्तियों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं प्रमुख सचिव, गृह विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 नवंबर 2026 को प्राप्त शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद बालिका को गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में देरी की गई। घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित नहीं किया गया तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने या हटाने के प्रयास भी किए गए। पुलिस की कार्यप्रणाली, फॉरेंसिक जांच में प्रक्रियागत अनियमितताओं और पीड़िता के साथ कथित असंवेदनशील व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाद में FIR दर्ज हो जाना, उसे दर्ज करने में हुई कथित देरी और पीड़िता को झेलनी पड़ी कठिनाइयों की गंभीरता को कम नहीं करता।

आयोग के प्रमुख निर्देश:

1. मामले की जांच जिले से बाहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, SP रैंक से कम नहीं, को सौंपी जाए ताकि जांच निष्पक्ष और स्थानीय प्रभाव से मुक्त रहे।

2. घटनास्थल से जुड़े सभी भौतिक साक्ष्य, CCTV फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सामग्री तत्काल सुरक्षित की जाए।

3. रक्त से सने गद्दे, कपड़ों, जले हुए कपड़ों एवं अन्य संभावित साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रयासों की जांच की जाए।

4. चारों कथित आरोपियों की भूमिका तथा पूर्व में बालिका के साथ कथित शोषण, धमकी और ग्रूमिंग के आरोपों की भी जांच की जाए।

5. FIR दर्ज करने में देरी, पुलिस की भूमिका, अस्पताल में पुलिसकर्मियों के आचरण और बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना देने में हुई देरी की जिम्मेदारी तय की जाए।

6. पीड़िता को निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाए। उसकी पहचान और निजता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

7. पीड़िता को तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता तथा कानून के अनुरूप उपयुक्त Support Person उपलब्ध कराया जाए।

आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की प्रशासनिक एवं उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करें तथा जहां भी लापरवाही या प्रक्रियागत चूक सामने आए, वहां जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करें।

NHRC ने DGP और प्रमुख सचिव गृह, दोनों से अपने-अपने स्तर पर की गई कार्रवाई की बिंदुवार एवं दस्तावेजों सहित रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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