भोपाल/खबर डिजिटल/ नगर पालिक निगम सतना ने बकाया करों की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक संपत्तिकर बकाया रखने वाले लगभग 6 हजार करदाताओं को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं। इन बकायादारों पर कुल 54 करोड़ 83 लाख रुपये का संपत्तिकर बकाया है। निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर सभी चिह्नित करदाताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध सीलिंग और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
50 हजार रुपये से अधिक बकाया वाले करदाता चिह्नित
नगर निगम द्वारा बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर और शासकीय संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। निगम कर्मचारियों के माध्यम से सभी चिह्नित बकायादारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आयुक्त ने राजस्व अमले को वसूली अभियान में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के बाद भी राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भुगतान नहीं करने पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई
नोटिस की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी बकाया कर जमा नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध नगर निगम का राजस्व अमला सख्त कार्रवाई करेगा। इसके तहत संबंधित संपत्तियों की सीलिंग और कुर्की की जाएगी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम मौजूद रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।
पांचों जोन कार्यालयों में विशेष कर जमा काउंटर
करदाताओं की सुविधा और बकाया राशि जमा कराने के लिए नगर निगम ने पांचों जोन कार्यालयों सहित निगम मुख्यालय में विशेष कर जमा काउंटर शुरू किए हैं। इन काउंटरों के माध्यम से बकायादार अपनी लंबित संपत्तिकर राशि जमा कर सकते हैं। निगम प्रशासन का उद्देश्य करदाताओं को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।
आयुक्त की बकायादारों से समय पर भुगतान की अपील
नगर पालिक निगम, सतना आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने सभी बकायादारों से अपील की है कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अपनी बकाया कर राशि जमा कर दें। समय पर भुगतान करने से सीलिंग और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई से बचा जा सकता है। उन्होंने राजस्व अमले को वसूली अभियान की नियमित निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
