नई दिल्ली/खबर डिजिटल/ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश के बैंकिंग सेक्टर में व्यापक सुधारों की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित हाईलेवल कमेटी ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कमेटी का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाना है।
प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा
जानकारी के मुताबिक, कमेटी की शुरुआती दो बैठकों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं और प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद विभिन्न संस्थानों और कंपनियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनमें बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFC), डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय नियामक संस्थाएं और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं।
प्रश्नावली के जरिए मांगी जा रही राय
बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हितधारकों को प्रश्नावली भेजी गई है। इसके माध्यम से उनसे मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था, भविष्य की चुनौतियों और आवश्यक सुधारों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। कमेटी का प्रयास है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग पक्षों की जरूरतों और अनुभवों को समझकर सुधारों की रूपरेखा तैयार की जाए।
हितधारकों के साथ आगे भी होंगी बैठकें
कमेटी आने वाले समय में विभिन्न हितधारकों के साथ अलग-अलग बैठकें करेगी। इन बैठकों में प्राप्त सुझावों और विचारों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर कमेटी केंद्र सरकार को बैंकिंग सेक्टर में जरूरी बदलावों और सुधारों को लेकर अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
विकसित भारत 2047 का विजन
सरकार की इस पहल को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रस्तावित सुधारों का मकसद देश की वित्तीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।









