भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के जिलों, संभागों, तहसीलों और जनपद पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग सर्वे और समीक्षा का काम कर रहा है। अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा किया जा चुका है। आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।
दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होगी सुनवाई
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग दिसंबर 2026 से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी में है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव, मांगें और आपत्तियां रखने का मौका मिलेगा। स्थानीय जरूरतों और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीमाओं में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
इन जिलों में छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों की संभावना
पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत सागर संभाग के अलावा रायसेन, सीहोर और बालाघाट जिलों को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी नए जिलों के गठन, तहसीलों की संख्या और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी फैसला
आयोग प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, आबादी, प्रशासनिक जरूरतों और आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सिफारिशें तैयार करेगा। मार्च 2027 तक रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार इन पर विचार कर अंतिम निर्णय ले सकती है।
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम होगी प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जिलों और तहसीलों के स्वरूप में संभावित बदलाव पर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों तक की नजर रहेगी। सरकार का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है।
