मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अब अपने मंत्रियों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा करने की तैयारी में हैं. माना जा रहा है कि 8 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो करीब चार दिनों तक चलेगी. इस दौरान सभी मंत्रियों के विभागीय कार्यों के साथ उनके प्रभार वाले जिलों में हुए विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा. राजनीतिक गलियारों में इस समीक्षा को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर बदलाव
मुख्यमंत्री हर मंत्री से अलग-अलग बैठकर उनके विभाग की स्थिति और कामकाज पर विस्तार से चर्चा करेंगे. इसके साथ ही विभागों में पदस्थ अधिकारियों के काम और समन्वय को लेकर भी जानकारी ली जाएगी. बताया जा रहा है कि सीएम मंत्रियों से यह भी पूछेंगे कि उन्हें किसी अधिकारी के साथ काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही. मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर बदलाव और अधिकारियों के तबादले भी किए जा सकते हैं.
मंत्रियों का रिव्यू
समीक्षा के दौरान मंत्रियों की सक्रियता पर भी खास ध्यान रहेगा. इसमें यह देखा जाएगा कि मंत्री मंत्रालय में कितने दिन उपस्थित रहे, विभागीय बैठकों और योजनाओं में उनकी भागीदारी कितनी रही और अपने प्रभार वाले जिलों का उन्होंने कितनी बार दौरा किया. इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि मंत्री जिलों में रात्रि प्रवास के लिए कितनी बार पहुंचे और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका कैसी रही.
मोहन यादव ने दिए निर्देश
सरकार की घोषणाओं और भाजपा के वादों से जुड़े विभागीय कार्यों की प्रगति भी समीक्षा का अहम हिस्सा होगी. मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तय समय सीमा के भीतर योजनाओं का काम पूरा हो और विकास कार्यों की गति बनी रहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 12 मई से पहले वे अपने प्रभार वाले जिलों में जिला विकास समितियों की बैठक जरूर कर लें. सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जिलों की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा. कुल मिलाकर यह समीक्षा केवल कामकाज का आकलन नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कोशिश मानी जा रही है.
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