मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना को अब केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक नई पहल की तैयारी कर रही है. इसके तहत इच्छुक महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, ताकि वे गाय और भैंस पालन के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकें. माना जा रहा है कि इस नई योजना की शुरुआत गोवर्धन पूजा के आसपास की जा सकती है.
इसलिए मिल रहे हैं पैसे
जानकारी के अनुसार यह योजना सभी लाड़ली बहनों के लिए अनिवार्य नहीं होगी. केवल वे महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी, जो खेती और पशुपालन में रुचि रखती हैं. सरकार पशुधन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे महिलाएं खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और नियमित आय का साधन तैयार कर सकें.
1500 दिए जा रहे हैं
फिलहाल प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं. इस योजना पर सरकार को हर महीने लगभग 1836 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है कि महिलाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था. सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि भविष्य में राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
रोजगार और बेहतर आय से जोड़ना है मकसद
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्थायी रोजगार और बेहतर आय से जोड़ना है. इसी सोच के तहत महिलाओं के लिए नए स्वरोजगार विकल्प तैयार किए जा रहे हैं. सरकार चाहती है कि महिलाएं खुद का काम शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बनें. महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है. इस समिति में कई महिला मंत्री शामिल हैं, जो इस बात पर काम कर रही हैं कि महिलाओं को एकमुश्त सहायता देकर लंबे समय तक चलने वाले रोजगार से कैसे जोड़ा जाए.
महिलाओं के खाते में आए इतने पैसे
सरकार योजना के नाम में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि इसका नाम किसी ऐसी वीरांगना के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने समाज और महिलाओं के लिए प्रेरणादायक काम किए हों. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि अब तक योजना के तहत महिलाओं के खातों में 55 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंचाई जा चुकी है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में भी महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू कर उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जाएगा.
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